MPSC भारतीय राज्यघटना ऑनलाइन टेस्ट क्रं. 2

मूलभूत हक्क संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे?
अ) मूलभूत हक्के हे अनिर्बंध आहेत.
ब) संसद त्यामध्ये दुरुस्ती करू शकते.
क) संसद त्यावर मर्यादा घालू शकते.
ड) ते समर्थनीय आहेत.
पर्यायी उत्तरे:

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १२ नुसार ‘राज्य’ या संज्ञेत खालीलपैकी कोणती संस्था/यंत्रणा अंतर्भत होत नाही?

भारतीय राज्यघटनेनुसार खालीलपैकी कोणते विधान अल्पसंख्यांकाच्या बाबतीत खरे नाही.

अ) राज्यघटनेत फक्त धर्म अथवा भाषा यावर आधारित अल्पसंख्यांक दर्ज्यास मान्यता आहे.
ब) भारतात राहणाऱ्या नागरिकांनाच त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण लिपी, भाषा व संस्कृती संवर्धनाचा अधिकार आहे.
क) फक्त धार्मिक अल्पसंख्यांक यांनाच त्याच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा अधिकार आहे.
ड) कोणत्याही नागरिकाला राज्य निधीतून मदत प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत वर्ण, धर्म, जात किंवा भाषेच्या आधारावर प्रवेश नाकारता येणार नाही.

खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?

खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी खाजगी विना अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत?

सरकारी खर्चाने चालणाऱ्या शिक्षण संस्था आहेत धर्मवंशादी कारणास्तव कोणालाही प्रवेश नाकारू शकत नाही अशी तरतूद …….. आहे.

घटनेच्या कलम १६ संदर्भात खालील विधाने तपासा.

अ) पोटकलम ४-A चा ७० व्या घटनादुरुस्तीद्वारे समावेश केला गेला.
ब) बोट कलम ४-A हे पदोन्नती मध्ये आरक्षणासंदर्भात आहे.
क) पोटकलम ४-A हे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या हिताकरिता, पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात आहे.

“बंदी प्रत्यक्षीकरण” आज्ञेबाबतच्या विधानाचा विचार करा.

अ) मूलभूत हक्काचा अमलबजावणीसाठी अशी आज्ञा काढली जाते.
ब) अशी आज्ञा काढण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांना दिला आहे.
क) व्यक्तीला न्यायालयापुढे हजर करून बंदी करण्याचा कारणाचे समर्थन करण्याची आज्ञा न्यायालय बंदी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला देऊ शकते.
ड) न्यायालयाने फौजदारी गुन्ह्याबद्दल तुरुंगवास दिलेल्या व्यक्तीला सुटका मिळवण्यासाठी देखील अशी आज्ञा काढता येते.
वरील विधानापैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

) भारतीय संविधान (पहिली सुधारणा) कायदा 1950 कशासाठी आहे.

अ) भाषण आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य यावर नवीन निर्बंध.
ब) व्यापार, धंदे किंवा सेवा यावर अहर्तेचे एक निकष.
क) लोकसभेतील प्रतिनिधित्व पुनरनिर्धारित केले गेले.
ड)राज याकरिता केंद्रीय पती नियमावर त्याचे मत कळविण्यासाठी कालावधी निर्धारित केला गेला.
पर्यायी उत्तरे:

खालील अ आणि ब विधाने वाचून पर्याय उत्तरातील योग्य पर्याय निवडा.

विधान अ:- भारताच्या आकस्मिक निधीच्या निर्मितीमुळे सार्वजनिक खर्चावरील संसदीय नियंत्रण कमी झाले आहे.
विधान ब:- भारताच्या आकस्मिक निधीचे व्यवहार राष्ट्रपती करतात.
 वरीलपैकी योग्य पर्याय निवडा

छावणी मंडळा संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.
अ. कार्यकारी ठरावाने या मंडळाची स्थापना केली जाते.
ब. छावणी मंडळ केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रशासनिक नियंत्रणाखाली काम करते.
क. छावणी शेत्रातील नागरी लोकांच्या नगर प्रशासनासाठी याची स्थापना केली जाते.
ड. छावणी मंडळ ही घटनात्मक संस्था आहे.
वरील विधानापैकी बिनचूक विधान निवडा.

राष्ट्रीय विकास परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट कोणते?

अ) सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी समान आर्थिक धोरणांना चालना देणे.
ब) योजनेसाठी देशाचे प्रयत्न आणि संसाधने यांची जोडणी करून ती अधिक बळकट करणे.
क) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचे सहकार्य मिळवणे.
ड) देशाच्या सर्व भागाचा संतुलित व वेगाने विकास सुनिश्चित करणे.
दिलेल्या पर्यायातून अचूक ओळखा.

खाली दोन विधाने आहेत अ हे विधान असून र हे त्याचे कारण आहे.
खालील दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा.
विधान अ:- राज्यघटनेने दिलेली कार्ये किंवा दिलेल्या विवेकाधिकार या व्यतिरिक्त राज्यपालाला कामे करण्यास मदत करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असते.
विधान र:- राज्यपाल मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती करते व मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्याची नियुक्ती करते

जोड्या लावा.

  राज्यपालाच्या विशेषजबाबदाऱ्या          राज्य
अ. आदिवासी कल्याणासाठी मंत्री       १. आसाम
ब. आदिवासी शेत्राचे प्रशासन         २. मध्य प्रदेश
क. मागास क्षेत्राचा विकास            ३. नागालँड
ड. कायदा व सुव्यवस्था              ४. गुजरात

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग संबंधी खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) या आयोगाची स्थापना १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी झाली.
ब) या आयोगाचे न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्र हे प्रथम अध्यक्ष होते.
क)या आयोगाच्या अध्यक्षा चाकिन सदस्याचा कार्यकाळ ३ वर्ष किंवा ७ वर्ष (जे अगोदर असेल ते) असा असतो.
ड) पीडित व्यक्तीला न्याय देण्यास असमर्थ ठरल्याने भारताचे पूर्व ॲटर्नी जनरल ‘सोली सोरब्जी’ यांनी या संस्थेला ‘India’s Teasing Illusion’ असे संबोधले आहे.
वरील पैकी अचूक विधान/विधाने निवडा

आंतरराज्य जलविवाद व समाविष्ट राज्य यांच्या योग्य जोड्या लावा.

       लवाद                  समावेश राज्य
अ. कृष्णा नदी जलविवाद    १.महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
ब. नर्मदा नदी जलविवाद     २.आंध्र प्रदेश, ओडिशा
क. मांडवी नदी जलविवाद    ३ .राजस्थान, मध्यप्रदेश,   
                          गुजरात, महाराष्ट्र
ड. वसुंधरा नदी जलविवाद    ४.महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा

१९९१ साली भारताने औपचारिकत्या उदारीकरणाचा स्वीकार केला, उदारीकरणाच्या काळात भारतीय संघराज्यात पुढीलपैकी कोणत्या घडामोडी झाल्या?

अ. केंद्र शासनाचे राज्यावरील वित्तीय नियंत्रण सहिल झाले.
ब. निवडणूक आयोग, आंतरराज्य परिषद आणि राष्ट्रीय विकास परिषद यासारख्या घटनात्मक केंद्रीय संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाली.
क. केंद्रीभूत नियोजनाच्या भूमिकेचा ऱ्हास झाला.
ड. ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्थाचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आणि त्यांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला

खालील विधाने विचारात घ्या.

अ. राज्यसभेचे सदस्य सार्वजनिक लेखा व सार्वजनिक उपक्रमाच्या समितीशी संलग्न असतात मात्र अंदाज समितीचे सदस्य फक्त लोकसभेतून घेतले जातात.
ब. संसदीय कामकाज मंत्रालय, हे संसदीय कामकाजाच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्देशानुसार काम करते.
क.भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समित्या, परिषद मंडळे आणि आयोग याच्यावर संसदीय कामकाज मंत्रालय संसद सदस्य नामनिर्देशित करते.
वरीलपैकी अचूक विधान/विधाने कोणते/कोणती?

अग्रता क्रमानुसार खालीलपैकी कोणता पर्याय उतरत्या क्रमाने योग्य आहे.

पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.

अ. घटना सभेचे सल्लागार सर बी. एन. राव यांनी सुचविले की व्यक्तीचे हक्क दोन प्रकारात विभागले जावेत एक न्याय प्रविष्ठ आणि दुसरे गैरी न्यायप्रविष्ठ व ही त्यांची सूचना मसुदा समितीने मान्य केली.
ब. मार्गदर्शक तत्वे जरी न्यायप्रविष्ठ नसले तरी, धोरण 
निर्मात्यावर त्याचा नैतिक दबाव असतो.
क. मार्गदर्शक तत्वे राजकीय, लोकशाही ही वृद्धिगत का करण्याचा प्रयत्न करतात.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने अयोग्य आहेत?

पुढीलपैकी कोणकोणत्या तरतुदी बदल करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करताना किमान अर्ध्या राज्यांची संमती लागते?

अ. नवीन राज्य तयार करण्यासाठी.
ब. सातव्या परिशिष्टातील कोणतीही सूची.
क. राज्याचे संसदेतील प्रतिनिधित्व.
ड. कलम 368 मध्ये बदल.
ई. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात वाढ घडवून आणणे.
उ. पाचव्या आणि सहाव्या परिशिष्टात बदल.

खालील घटकांचा योग्य कालानुक्रम लावा.

अ. भारतातील चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुका 
ब. हरियाणा राज्याची स्थापना 
क. म्हैसूर राज्याचे नाव बदलून कर्नाटक राज्य करण्यात आले. ड. मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांना पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला.

संसदेच्या अधिकाराबाबत योग्य जोड्या लावा.
             तरतूद                         अनुच्छेद
अ. समवर्ती सूची किंवा राज्यसूची          
न्यायामध्ये नमूद न केलेल्या कोणत्याही         अनुच्छेद २४९
 बाबीसंबंधी विनियमन करणे.
ब.राष्ट्रीय हितासाठी राज्यसूची                   अनुच्छेद २४८
मधील बाबीसंबंधी विधीनियम करणे.
क. आणीबाणीची घोषणाजारी 
असताना राज्य सूचीतील कोणत्याही            अनुच्छेद २५०
बाबीसंबंधी विनियमन करणे.
ड. दोन किंवा अधिक राज्याच्या सहमतीने     अनुच्छेद २५२
कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार

खालीलपैकी कोणती मार्गदर्शक तत्वे ही मूळच्या राज्यघटनेत समाविष्ट नव्हती परंतु त्याचा समावेश नंतर ४२व्या राज्य घटना दुरुस्तीद्वारे करण्यात आला?

क. कामगारांना व्यवस्थापनात सहभाग मिळता यावा यासाठी पावले उचलणे.
ख. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्यजीव सृष्टी याचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
ग. पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे.
घ. राज्य हे उत्पन्नाची विषमता किमान पातळीवर आणण्याचा आहोकाट प्रयत्न करतील आणि दर्जा, सुविधा व संधी 
यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
च. सर्वांना समान याची हमी आणि गरिबांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य करणे.
ज. बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठा पूर्ण वातावरणात आपला विकास करण्याची संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात.